हरियाणा: जीएसटी चोरी की अब एप से करें शिकायत, पहचान रहेगी गोपनीय

चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब आम नागरिक बिना अपनी पहचान उजागर किए जीएसटी चोरी की शिकायत सीधे मोबाइल एप के माध्यम से कर सकेंगे। इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने कर हितैषी एप लॉन्च किया है।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग की छह नई ऑनलाइन सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया। इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन-देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो, वीडियो या जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकता है।

सूचना के आधार पर होगी जांच और कार्रवाई

एप पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभागीय अधिकारी जांच करेंगे और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कर चोरी पर अंकुश लगेगा और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

आबकारी सेवाएं भी हुईं डिजिटल

नई ऑनलाइन सेवाओं के तहत एथेनॉल, अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) और डिनेचर्ड स्प्रिट से जुड़ी अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। अब व्यापारिक इकाइयां एथेनॉल और ENA के आयात-निर्यात तथा डिनेचर्ड स्प्रिट के आयात-निर्यात की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के जरिए प्राप्त कर सकेंगी।

आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे और अनुमति पत्र भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से माल की आवाजाही, अनुमतियों की वैधता अवधि और अनुपालन की निगरानी की जाएगी। इससे कागजी प्रक्रिया में कमी आएगी, गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और उद्योगों को तेज व पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्रांड लेबल पंजीकरण और लाइसेंसिंग जैसी अन्य आबकारी सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन किया जाए, ताकि विभाग की पूरी कार्यप्रणाली तकनीक आधारित बन सके।

राजस्व संग्रह में लगातार सुधार

सरकार के अनुसार नवंबर 2025 में राज्य का नेट एसजीएसटी संग्रह 3,835 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। नवंबर 2025 तक कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो नवंबर 2024 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक और राष्ट्रीय औसत 5.8 प्रतिशत से बेहतर है। इसके चलते राज्य की जीएसटी रैंकिंग चौथे स्थान तक पहुंच गई है।

राज्य में कुल 6,03,389 जीएसटी पंजीकृत करदाता हैं, जिनमें वर्ष 2018 से 2025 के बीच औसतन 6.11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

वैट और आबकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2025-26 में नवंबर तक वैट वसूली में भी इजाफा हुआ है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 के तहत सीएसटी संग्रह में 60.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। योजना की अवधि समाप्त होने के बाद विशेष वसूली अभियान के तहत अक्तूबर-नवंबर 2025 में 48.12 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
30 नवंबर 2025 तक आबकारी राजस्व 9,370.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8,629.46 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की, 46.66 करोड़ रुपये की वसूली और देरी से जमा लाइसेंस शुल्क पर ब्याज के रूप में 16.46 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

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